न्यायिक समिति

नेपालको संविधानले धारा २१७ मा न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सरकारका प्रमुख आवश्यकी अङ्ग हुन् । स्थानीय सरकारको न्यायपालिकाको रूपमा न्यायिक समिति रहेको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण तथा मिलापत्र गर्ने प्रयोजनका लागि नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ । नगरको पहिलो नगर सभाबाट न्यायिक समिति गठन भई न्याय सम्पादनको काम अगाडि बढेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिको संयोजक नगर उपप्रमुख श्री शुभलक्ष्मी शाक्य “सुनिता” रहनु भएको छ भने सदस्यमा कीर्तिपुर २ नम्बर वडावाट निर्वाचित वडा सदस्य श्री शर्मिला श्रेष्ठ महर्जन र वडा नम्वर १० बाट निर्वाचित वडा सदस्य श्री ज्ञानेश्वर महर्जन पहिलो नगर सभाबाट सदस्यमा चयन हुनु भएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद न्यायिक समितिमा समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गर्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । 

न्यायिकि समितिः

१. श्री शुभ लक्ष्मी शाक्य (सुनिता) (उप-प्रमुख, संयोजक) - ९८४१६४९४७७

२. श्री शर्मिला श्रेष्ठ महर्जन, सदस्य - ९८४१११५९३१

३. श्री ज्ञानेश्वर महर्जन, सदस्य- ९८६१८००५९८